संछिप्त परिचय

परिचय

१.१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत विकासको थालनी विक्रम सम्वत् १९७८ मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट शुरु भएको पाइन्छ। विभिन्न कालखण्डमा यसले विभिन्न स्वरुपमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको हो । हालको अवस्थामा आइपुग्नु अघि कृषि प्रदर्शनी, फार्म कृषि परिषद, भेटेरीनरी हस्पिटल, भेडा फार्म, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि विभाग, वागवानी केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र लगाएतको विकास भएका थिए । आ.व. ०३७/०३८ बाट कृषि मन्त्रालयको विधिवत शुरुवात भएको थियो ।

आ.व.२०४७/४८ मा साझा विकास विभाग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न थालियो। यसै क्रममा आ.व.२०५५/५६ देखि मन्त्रालयको नाम कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भएको थियो भने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९ जेष्ठ ५ गतेको निर्णयानुसार यस मन्त्रालयबाट सहकारी विभागलाई अलग गरेपछि मन्त्रालयको नाम कृषि विकास मन्त्रालय भएको हो। यसै बीच नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२ पौष ९ गतेको निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयको नाम यथावतै भएपनि पशुसेवा विभाग अन्तर्गत संचालित कामहरुलाई समेटेर नयाँ पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको गठन भई सकेपछि पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेनन् ।

२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा देशमा संघीयता लागू गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइहरु रहने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भर्इ संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि वढी रहेका छ । पछिल्लो चरणमा देशलार्इ एक संघ, सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय(महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, गाउँपालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरु समेत) तहमा विभाजन गरी सवैलार्इ संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक प्रशासनीक तथा राजनीतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यहि क्रममा प्रदेश नं.१ बिराटनगर, अस्थायी प्रदेश सदरमुकाममा यस मन्त्रालयको माघ २९, २०७४ मा औपचारिक स्थापना भएको छ ।

नेपालको संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही प्रदेशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुप कृषि विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको यस मन्त्रालयको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्घि हाँसिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको छ।

  • कृषि तथा पशुसेवा

 

  • कृषि    तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून,  मापदण्ड र योजना  तर्जुमा,  कार्यान्वयन र नियमन
  • कृषि  जन्य रोग,  किरा एवं महामारी नियन्त्रण
  • कृषि औद्योगिकीकरणको विकास तथा प्रबर्द्धन
  • कृषि     यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार
  • कृषि  रोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन
  • कृषिउपज,  कृषिजन्य बस्तु, उत्पादन सामग्री तथा बिउबिजन सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता  निर्धारण,  स्तरीयकरण,   प्रमाणीकरण र नियमन
  • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा,   खाद्य अधिकार,   खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर
  • कृषि तथा खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा   प्रवर्द्धन,  तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण
  • कृषि  मल,  बिऊ र बिषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन
  • कृषि प्रसार,  कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशक्तिकरण
  • कृषिउपजको   न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन
  • कृषि     बीमा सम्वन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
  • कृषि बजार,  पूर्वाधार र कृषिफार्म केन्द्रहरुको विकास,  विस्तार तथा सञ्चालन
  • सामुहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन
  • चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा,    कार्यान्वयन र नियमन
  • पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • पशुपंछीजन्य रोग,  किरा एवं महामारी नियन्त्रण
  • पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धन
  • पशु यान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार
  • पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन
  • पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री एवम् नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण,  सम्बद्धता  निर्धारण, स्तरीयकरण,  प्रमाणीकरण र नियमन
  • प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा,  खाद्य अधिकार,  खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर
  • पशुपन्छी एवं खाद्य प्रविधि सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण
  • पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
  • राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता,  अनुमति, नवीकरण,  खारेजी र नियमन
  • चरन तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा,    कार्यान्वयन र नियमन
  • पशुपन्छीजन्य औषधि,  बिषादि र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,  कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा    कार्यान्वयन तथा उत्पादन,  उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन

 

  • भूमिव्यवस्था तथा सहकारी
  • भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार,  भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी  सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,  कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा,  कार्यान्वयन र नियमन
  • निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन
  • जग्गादर्ता,  रजिष्ट्रेशन,  जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा,  दाखिल खारेज,  स्वामित्व हस्तान्तरण  सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
  • संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा,  भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको  नापनक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन
  • नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना
  • क्रमबद्ध  कित्ता नापी र भूमि लगत सम्वन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन
  • भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित,  मुक्त कमैया,  हलिया,  हरवा चरवा आदि वर्गको बसोबास,  जीविकोपार्जन र पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,  कानून,  मापदण्ड तथा योजना  तर्जुमा,  कार्यान्वयन र नियमन
  • सरकारी    जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति,  कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा,  कार्यान्वयन र  नियमन
  • सुरक्षित  बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन
  • गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय
  • गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,  कानून,  मापदण्ड एवम् योजनाको तर्जुमा,  कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन,  अनुसन्धान,  सर्वेक्षण,  सूचना संकलन,  गरिब  घरपरिवार पहिचान,  सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
  • सहकारी  संस्था,  सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति,  कानुन तथा  मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन,  सञ्चालन अनुमति,  नियमन,  तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
  • सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन
  • सहकारी   सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य
  • सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन,  क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन

 

१.२ दृष्टिकोण

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण, व्यावसायिकरण, वजारिकरणको माध्यमबाट व्यवसायीक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको लक्ष हाँसिल गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने। 

१.३ उद्देश्यहरु

  • कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने।
  • व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरुको विकास गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने।
  • प्राकृतिक श्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं सदुपयोग गर्ने ।