नेपालमा कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत विकासको थालनी विक्रम सम्वत् १९७८ मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट शुरु भएको पाइन्छ। विभिन्न कालखण्डमा यसले विभिन्न स्वरुपमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको हो । हालको अवस्थामा आइपुग्नु अघि कृषि प्रदर्शनी, फार्म कृषि परिषद, भेटेरीनरी हस्पिटल, भेडा फार्म, कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि विभाग, वागवानी केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र लगाएतको विकास भएका थिए । आ.व. ०३७/०३८ बाट कृषि मन्त्रालयको विधिवत शुरुवात भएको थियो ।

आ.व.२०४७/४८ मा साझा विकास विभाग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न थालियो। यसै क्रममा आ.व.२०५५/५६ देखि मन्त्रालयको नाम कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भएको थियो भने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९ जेष्ठ ५ गतेको निर्णयानुसार यस मन्त्रालयबाट सहकारी विभागलाई अलग गरेपछि मन्त्रालयको नाम कृषि विकास मन्त्रालय भएको हो। यसै बीच नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२ पौष ९ गतेको निर्णयानुसार कृषि विकास मन्त्रालयको नाम यथावतै भएपनि पशुसेवा विभाग अन्तर्गत संचालित कामहरुलाई समेटेर नयाँ पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको गठन भई सकेपछि पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरु यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेनन् ।

२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा देशमा संघीयता लागू गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइहरु रहने व्यवस्था भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भर्इ संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि वढी रहेका छ । पछिल्लो चरणमा देशलार्इ एक संघ, सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय(महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका,गाउँपालिका र ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरु समेत) तहमा विभाजन गरी सवैलार्इ संविधानले प्रदत्त गरेको आर्थिक प्रशासनीक तथा राजनीतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यहि क्रममा प्रदेश नं.१ बिराटनगर, अस्थायी प्रदेश सदरमुकाममा यस मन्त्रालयको माघ २९, २०७४ मा औपचारिक स्थापना भएको छ ।

नेपालको संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही प्रदेशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुप कृषि विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको यस मन्त्रालयको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्घि हाँसिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको छ।